दुसर्‍या महायुद्धात अमेरिकेने केलेल्या बॉम्बहल्ल्यांमुळे झालेली मानवी जीवनाची वाताहत व तत्पूर्वी नाझी जर्मनांनी केलेली सुमारे ६० लाख ज्यूंची हत्या यांमुळे जगातील तज्ज्ञ विषण्ण झाले. त्यातून मानवी हक्कांचे जतन करण्याची संकल्पना पुढे आली. याचा परिणाम म्हणून संयुक्त राष्ट्र संघाने १० डिसेंबर १९४८ रोजी ‘मानवी हक्कांचा सार्वभौमिक जाहीरनामा’ घोषित केला व मानवी जीवनाच्या क्षेत्रात एक नवीन अध्याय सुरू झाला. त्यानंतर नागरी व राजकीय मानवी हक्क, तसेच आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्क प्रदान करणारे जाहीरनामे क्रमाने जाहीर केले गेले. हे जाहीरनामे स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या मूलभूत तत्त्वांशी निगडित होते. मानवी हक्क मिळाले, पण त्यांचे पालन होते का, हा प्रश्‍न सध्या जितका महत्त्वाचा आहे, तितकाच त्यांचे उल्लंघन करणार्‍यांना शिक्षा होणार का, हाही प्रश्‍न महत्त्वाचा ठरतो.

मानवी हक्कांचे उल्लंघन करताना बळी पडणार्‍या व्यक्तींना सामाजिक न्याय मिळण्याच्या संदर्भात समाजाची, सरकारची कर्तव्ये कोणती, याचा ऊहापोह या पुस्तकात केला आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे या विषयावर मराठीतून लिहिलेले हे पहिलेच पुस्तक असल्यामुळे मानवी हक्कांच्या संदर्भात व सामाजिक न्यायाच्या संदर्भात अभिरुची असणार्‍या मराठी भाषिक वाचकांना व विद्यार्थ्यांना हे पुस्तक उपयुक्त ठरू शकेल.