जातीय अत्याचाराचा प्रश्न हा भारतीय नागरी समाजापूढील महत्वाचा प्रश्न आहे. याविरुद्ध अधिकाधिक कडक कायदे करण्याचा उपाय भारतीय राज्यव्यवस्थेने केला आहे. परंतु जातीव्यवस्थेतील सामाजिक मानसिकता व संस्कृती यामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर सदर कायदे प्रभावहीन ठरत आहेत.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीस जबाबदार पोलीस, नागरी प्रशासन, न्यायालय इत्यादि सर्व घटकांमध्ये समन्वय नसणे ही देखील एक मोठी समस्या आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाने या सर्व यंत्रणेशी संबधित घटकांना एकत्रित आणून या प्रश्नावर सांगोपांग चर्चा घडवली. त्यातून सदर पुस्तक आकाराला आले.