‘आरक्षण’ हा अलीकडे परवलीचा शब्द बनला आहे. पिढ्यान्पिढ्या उपेक्षिलेल्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजास पुढारलेल्या समाजाच्या बरोबरीने आणण्यासाठी विशेष संधी म्हणून आरक्षणाची तरतूद भारतीय संविधानात करण्यात आली. वास्तविक ही तरतूद सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी होती. यातून मागासवर्गीयांना संधी मिळावी आणि त्यांची सर्वांगीण उन्नती व्हावी, हा उदात्त हेतू होता.

संविधानाने केवळ अनुसूचित जाती-जमाती आणि सामाजिक व शैक्षणिक मागास या तीन घटकांना आरक्षण दिले आहे. यातील तिसरा घटक म्हणजे ज्याला इतर मागासवर्ग (ओबीसी) म्हणून ओळखले जाते. त्यांचे आरक्षण काकासाहेब कालेलकर व पुढे मंडल आयोगाच्या विविध अकरा निकषांआधारे निश्चित केले गेले आणि विभिन्न धर्मातील मागासलेल्या व संख्येने ५२ टक्के असलेल्या विविध जातींच्या वाट्याला आलेल्या २७ टक्के आरक्षणाआधारे विकासाची संधी उपलब्ध झाली इतर मागासवर्गीयांनी आरक्षणासाठी केलेल्या अविरत संघर्षाच्या वाटचालीचा आणि त्यामागील राजकारणाचा प्रवास या पुस्तकात मांडला आहे...