चलनी नोटांना शह देणं आणि काळ्या पैशाला पायबंद घालणं, हे दोन्ही विषय सर्वसामान्य माणसांच्या जिव्हाळ्याचे असले तरी त्याची किंमत आपण किती वेळ आणि किती काळ मोजायची?
हा निर्णय चांगला आहे, पण पर्यायी व्यवस्था कार्यक्षमपणे राबवण्यासाठी ज्या यंत्रणात्मक बाबींची तंदुरुस्ती करणं आवश्यक आहे, त्याची खात्री करून जर हा निर्णय राबवला गेला असता, तर ते अधिक इष्ट झालं असतं. परिणामी आता लोकांना होणारा त्रास, त्यातून निर्माण होणारी अस्वस्थता आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यांसारख्या सुधारणांबाबत सर्वसामान्यांच्या मनात असणारी आस्था, याला जी ओहोटी लागते आहे, तेही टाळता आलं असतं.
कुठलंही साहस बेबुनियादी असेल किंवा राज्यकर्त्यांच्या अशा निर्णयाला प्रशासकीय सुधारणा, प्रशासकीय व्यवस्थांचं सक्षमीकरण आणि पर्यायी व्यवस्था राबवण्यासाठी कराव्या लागणार्‍या सगळ्या व्यवस्थात्मक सुधारणा यांची जोड नसेल, तर चांगल्या हेतूनं केलेली एखादी सुधारणा कशी फसू शकते, त्याचंही हे उदाहरण आहे. त्यामुळे इथून पुढच्या सगळ्याच धोरणांच्या बाबतीत धोरणकर्त्यांना आणि आपल्याला हा शिकण्यासारखा धडा आहे. चमकदार, साहसी, अपूर्व अशा कल्पना निर्माण होणं, त्यांची धडाक्यानं आणि साहसानं अंमलबजावणी करणं, हे आवश्यक असलं तरी त्याचे जे संभाव्य कल्पित आणि अकल्पित अनिष्ट परिणाम व्यवहारात संभवतात, त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी ज्या सगळ्या सावधानता आपल्याला बाळगणं भाग आहे, त्याची पूर्वतयारी केल्याखेरीज असं पाऊल उचललं जाऊ नये.