स्वातंत्र्यपूर्व काळात सन १९०४च्या कायद्याने सुरू झालेली सहकार चळवळ स्वातंत्र्योत्तरकाळात मोठ्या प्रमाणात रुजली. विशेषत: महाराष्ट्रात या चळवळीला मोठा जनाधार आणि राजाश्रय लाभला. या चळवळीतून राजकीय नेतृत्वही उदयास आले, परंतु काळाच्या ओघात चळवळीच्या गुणात्मक विकासाकडे तितक्या गंभीरपणे पाहिले गेले नाही. सहकाराचे राजकीयीकरण चळवळीच्या विकासास बाधकही ठरू लागले. लोकशाही व्यवस्थापन प्रणाली राबवणारी ही चळवळ वर्षानुवर्षे विशिष्ट गट, नेते यांच्याभोवती केंद्रित झाली आणि चळवळीतील सामान्य सभासद सहकारापासून हळूहळू दूर जाऊ लागला. काही संस्था आर्थिक डबघाईस आल्यामुळे सहकारी संस्थांकडे पाहण्याच्या दृष्टीकोनातही बदल घडू लागला.

चळवळीस गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी २१व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात गुणात्मक प्रगतीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. चळवळीत सभासदांचा सक्रिय सहभाग वाढावा म्हणून वैधानिक तरतुदीही करण्यात आल्या, परंतु हा सहभाग वाढविण्यासाठी सहकारातील लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण होणेही गरजेचे आहे. सभासदांना त्यांचे हक्क आणि कर्तव्ये यांची जाणीव करून देत सहकार चळवळीची वाटचाल शाश्वत करण्यासाठी सातत्याने सहकार प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतले जात आहेत. त्यातील त्रुटी दूर केल्यास चळवळीचा गुणात्मक विकास होण्यास मदत होईल.

सहकार चळवळीच्या अशा संपूर्ण वाटचालीचा अभ्यास आणि आढावा घेण्याच्या हेतूने या पुस्तकाची रचना केली आहे. महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांतील वाणिज्य व अर्थशास्त्र कार्यक्रम, GDC &A परीक्षा, तसेच स्पर्धा परीक्षा इत्यादींच्या विद्यार्थ्यांसाठी निश्चितपणे मार्गदर्शक ठरणारा आहे.