भारतीय समाज आणि राजकारण ज्या घटनांमुळे सर्वांत जास्त बदललं, त्यात मंडल आयोगाच्या अहवालाचं स्थान सर्वांत वरचं आहे. भारतात स्वातंत्र्यानंतरच्या इतिहासाला मंडल आयोगापूर्वीचा भारत आणि मंडल आयोगानंतरचा भारत अशा कालखंडांत विभागलं जाऊ शकतं. इतका मोठा परिणाम असलेला अहवाल फार थोड्या लोकांनीच वाचलाय हे आश्चर्यजनक आहे. हा अहवाल सरकारी कार्यालयांमध्ये तसाच पडून राहिला. या अहवालाचा सरकारनं हिंदीत अनुवाद केला, मात्र त्याची भाषा सरकारी आणि कठीण असल्यानं तो वाचणं, समजून घेणं अवघड आहे. ती उणीव दूर करण्याचा प्रयत्न या पुस्तकाद्वारे केला आहे. हे पुस्तक वाचल्यावरच कळेल, की मंडल आयोगाच्या आतापर्यंत केवळ दोनच शिफारसी लागू झाल्या आहेत. ३८ शिफारसी लागू झालेल्या नाहीत. त्या ३८ शिफारसी कोणत्या हे आपल्याला माहीत असायला हवं. ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण आणि खासगी क्षेत्रात आरक्षणाची शिफारस मंडल आयोगानं केली होती. मात्र ती कधी लागू करण्यात आली नाही. मंडल आयोगानं सांगितलं होतं, की भारतात जातनिहाय जनगणना व्हायला हवी. जेणेकरून धोरणांना आकडेवारी आणि वस्तुस्थिती यांचा आधार मिळू शकेल.